भारतीय राज्यघटनेतील भाग, परिशिष्टे व कलमे

भारतीय राज्यघटनेत एकूण २५ भाग आहेत.(मुळ भाग २२ होते यांपैकी भाग ७ निरसित करण्यात आला.तसेच भाग 4A,9A,9B,14A हे भाग नव्याने निर्माण करण्यात आले.)

खाली तुम्हाला भारतीय राज्यघटनेतील भाग,तरतुदी व कलमे दिली आहेत. जे तुम्हाला परीक्षेसाठी अत्यंत महत्वाचे ठरणार आहे.

भाग	तरतुदी	कलमे
१	संघराज्य व त्यांचे क्षेत्र	१ ते ४
२	नागरीकत्व	५ ते ११
३	मुलभूत हक्क	१२ ते ३५
४	राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक	३६ ते ५१
४क	मुलभूत कर्तव्य(११)	५१ क
५	संघराज्य : १) कार्यकारी यंत्रणा : राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, मंत्रीपरिषद, महान्यायवादी 2) संसद ३) राष्ट्र्पतीचे वैधानिक अधिकार ४) संघ न्याय यंत्रणा ५) नियंत्रक व महालेखापरीक्षक	५२ ते
६	घटक राज्य : १) कार्यकारी यंत्रणा, राज्यपाल,मंत्रीपरिषद,महाधिवक्ता २) राज्यविधीमंडळ,विधानसभा,विधानपरिषद,वैधानिक कार्यापद्धती ३) राज्यपालांचे वैधानिक अधिकार ४) उच्च न्यायालये ५) दुय्यम न्यायालये	१५२ ते
७	निरसित	२३८
८	संघराज्य प्रदेश(केंद्रशासित )	२३९ ते २४२
९	पंचायत राज	२४३
९क	नगरपालिका	२४३
९ख	सहकारी संथा	२४३
१०	अनुसूचित क्षेत्रे व जनजाती क्षेत्रे	२४४
११	केंद्र-राज्य संबंध	२४५ ते २६३
१२	वित्त् व्यवस्था, मालमत्ता , संविदा हक्क, दायित्व/प्रती दायित्व	२६४ ते ३०० क
१३	भारताच्या राज्याक्षेत्रातील व्यापार, वाणिज्य व व्यवहार संबंध	३०१ ते ३०७
१४	संघराज्य व घटक राज्य यांच्या आधिपत्याखालील सेवा	३०८ ते ३२३
१४ क	न्यायाधीकरणे	३२३क , ३२३ख
१५	निवडणुका व निवडणूक आयोग	३२४ ते ३२९ख
१६	विवक्षित वर्गासंबंधी विषेश तरतुदी (sc,st,अंग्लो इंडियन राखीव जागा)	३३० ते ३४२
१७	राजभाषा	३४३ ते ३५१
१८	आणीबाणी विषयक तरतुदी	३५२ ते ३६०
१९	संकीर्ण (राष्ट्रपती,राज्यपाल यांना संरक्षण,मोठी बंदरे,विमानतळे तरतुदी)	३६१ ते ३६७
२०	घटनादुरुस्ती	३६८
२१	अस्थायी,संक्रमणी व विषेश तरतुदी जम्मू काश्मीर विषेश दर्जा, वैधानिक विकास महामंडळे	३६९ ते ३९२
२२	संविधानाचे संक्षिप्त नाव(हिंदी अनुवाद,निरसने)	३९३ ते ३९५

           राज्यघटनेतील १२ परिशिष्टे (अनुसूची) खाली तुम्हाला दिली आहेत.

अनुसूचि	तरतूदी
१	राज्य व केंद्र्शासीत प्रदेश
२	वेतन, भत्ते व विषेश
३	शपथांचे/प्रतीज्ञांचे नमुने
४	राज्यसभेत राज्यांचे सदस्यत्व
५	अनुसूचित जाती - जनजाती बाबत तरतुदी
६	आसाम,मेघालय,त्रिपुरा,मिझोरममधील जनजाती
७	केंद्र्सुची,राज्यसुची,समवर्तीसूची
८	भारतीय भाषा
९	विवक्षित अधिनियम व विनिमय विधीग्राह्य
१०	पक्षांतराच्या कारणामुळे होणारी अपात्रता
११	पंचायतीचे अधिकार,प्राधिकर व
१२	नगरपालिकांचे अधिकार, प्राधिकार व जबाबदाऱ्या

☑ घटनेतील अधिकाऱ्यांची संख्या ६ इतकी तर मुलभूत कर्तव्यांची संख्या ११ इतकी आहे.
☑ ८६ वी घटना दुरुस्ती(२००२ ) नुसार '६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी शिक्षण' हा आता स्व्तंत्राचा मुलभूत हक्क मानला जातो.व त्याच्याशी घटना कलम २१ A संबंधित आहे.
☑ १ एप्रिल २०१० रोजी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी शिक्षणाच्या अधिकाराचा कायदा राष्ट्रास समर्पित केला.

राज्यघटनेत सुमारे ४६५ कलमे(अनुच्छेद) आहेत.त्यातील कंम्बाईन गट ब आणि क या परीक्षेमध्ये सतत विचारली जाणारी काही कलमे तुम्हला आभ्यासासाठी पुढे दिली आहेत.

कलम	तरतूदी
१	भारत राज्यांचा संघ
२	नवीन राज्यांची निर्मिती
३	राज्यांचे भूभाग
१७	अस्पुश्यता पाळण्यास बंदी
२९	अल्पसंख्याकाच्या हिताचे संरक्षण
३२	घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क
४०	ग्रामपंचायतीची स्थापना
४३	कामगारांना निर्वाह वेतन
४४	समान नागरी कायदा
४६	अनु.जाती जमातींचे शैक्षणिक व आर्थिक संवर्धन
४९	राष्ट्रीय स्मारकाचे जतन
५१	आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षितता याचे संवर्धन
५१ A	मुलभूत कर्तव्य
५२	राष्ट्रपती
६१	महाभियोग
६३	उपराष्ट्रपती
७१	राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती निवडणूक वाद
७२	राष्ट्रपतींच्या क्षमदानाचा अधिकार
७४	पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ
७९	संसद
८०	राज्यसभा
८१	लोकसभा
८५	संसदेचे अधिवेशन
८६	राष्ट्र्पतीचे अभिभाषण
८७	राष्ट्रपतींचे विषेश अभिभाषण
९९	संसद सदस्यना राष्ट्रपती शपथ देतात
११०	अर्थ विधेयकाची व्याख्या
१११	राष्ट्रपती विधेयकयांना संमती देतात
११२	वार्षिक वित्तीय विवरण
१२४	सर्वोच्च न्यायालय
१२८	सर्वसर्वोच्च न्यायलयात निवृत्त न्यायमूर्तीचे नियुक्ती
१४३	राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात
१४८	नियंत्रक व महालेखापरीक्षक
१५५	घटक राज्यांचे राज्यपालाची नेमणूक
१६३	राज्यपालाचा
१६५	राज्याचा महाधिवक्ता
१६९	विधान परिषद , निर्मिती व बरखास्ती
१७०	विधान सभेची रचना
१७१	विधान परिषदेची रचना
२१३	राज्यपालाचे वटहुकुम काढण्याचे अधिकार
२१४	घटक राज्यासाठी उच्च न्यायालय
२३१	सामायिक उच्च न्यायालय
२३३	जिल्हा न्यायालय
२४१	केंद्र्शाशित प्रदेशांसाठी उच्च न्यायालय
२४८	संसदेचे शेशाधिकार
२६३	आंतरराज्यीय परिषद
२८०	वित्त आयोग
३१२	आखिल भारतीय सेवा
३१५	केंद्र व राज्य लोकसेवा
३२४	निवडणूक आयोग
३५२	राष्ट्रीय आणीबाणी
३५६	राष्ट्रपती राजवट
३६०	आर्थिक आणीबाणी
३६१	राष्ट्रपती , राज्यपाल यांना संरक्षण
३६८	घटना दुरुस्ती
३७०	जम्मू काश्मीरला विशेस दर्जा (५-८-२०१९) रोजी रद्द )
३७१(२)	महाराष्ट्र व गुजरात साठी वैधानिक विकास मंडळ
३९३	संविधानाचे नाव(भारताचे संविधान)